सीएम भूपेश बघेल ने बधाई भी दी है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिव कुमार डहरिया ने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में 5 स्टार रेटिंग के साथ छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर को इस सूची में प्रथम स्थान पर जगह मिला है.
इसके साथ ही प्रदेश के अन्य 14 शहरी निकायों को भी 3 स्टार और 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है. मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा स्टार शहरों की गारबेज स्टार रेटिंग प्रोटोकाॅल के नतीजे नेशन मीडिया सेंटर से ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर पहले स्थान पर है. इससे पहले पिछले रेटिंग में भी अंबिकापुर को देश में दूसरा स्थान मिला था. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ शिव कुमार डहरिया ने स्टार रेटिंग और ओडिएफ प्लस प्लस की सफलता पर बधाई दी है.
अंबिकापुर की हर जगह तारीफ
मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने बताया कि अंबिकापुर शहर के नगरीय निकाय द्वारा अपनाई गई कचरा संग्रहण प्रणाली की पूरे देश सहित दुनिया भर में काफी तारिफ हुई है. अब अंबिकापुर नगर निगम की तर्ज पर छत्तीसगढ़ की बाकी निगमों में भी इस प्रणाली को लागू किया गया है. इसके साथ ही अंबिकापुर शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा वेस्ट वाटर के रि-साईक्लिंग की प्रणाली विकसित की है. यहां बड़े पैमाने पर ड्रेनेज वाटर को शुद्ध कर वापस उपयोग के योग्य बनाया जा रहा है.छत्तीसगढ़ के बाकि शहरों की रेटिंग
केन्द्रीय शहरी मंत्रालयों की इस सूची में 5 स्टार रेटिंग के अतिरिक्त 3 और 1 स्टार की भी रैंकिंग जारी की गई है. केन्द्रीय मंत्री आवास पर्यावरण एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी द्वारा घोषित इस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ की 9 शहरी क्षेत्रों को 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है. कचरा मुक्त नगरीय क्षेत्रों में 5 निकायों को 1 स्टार रेटिंग मिली है.
3 स्टार रेटिंग वाले शहरों में दुर्ग जिले के भिलाई नगर और पाटन सहित दंतेवाड़ा के बारसुर, बिलासपुर, जशपुर नगर, कांकेर के नरहरपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, मुंगेली के सरगवां शामिल हैं. इसी प्रकार 1 स्टार रेंटिंग प्राप्त करने वालों शहरों में रायगढ़ जिले के बरमकेला, बेमेतरा के बेरला, बालोद के चिखलाकसा, कोरबा के कटघोरा और कांकेर के पखांजूर शहर शामिल हैं. इसके अलावा मंत्री डाॅ. शिव कुमार डहरिया ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी ओडीएफ प्लस प्लस के स्वच्छ सर्वेक्षण में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त इंडीपेंडेंट एजेंसी के माध्यम से ओडीएफ के सर्वे कराए जाते हैं. राज्य के नगरीय निकाय तीन से चार बार ओडीएफ और ओडीएफ प्लस परीक्षण में सफल हुए हैं.
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First published: May 20, 2020, 11:20 AM IST