30 नहीं मिला सिर्फ 14 स्पेशल ट्रेन का परमिशन, CM बघेल ने रेल मंत्री पर साधा निशाना, 30 not received only 14 special train permission CM bhupesh Baghel targets railway minister Piyush Goyal | raipur – News in Hindi

रायपुर. कोरोना संक्रमण (Coronavirus) की वजह से किए गए लॉकडाउन (Lockdown 3.0) में फंसे मजदूरों के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने स्पेशल ट्रेन (Special Train) की व्यवस्था की है. इन ट्रेनों के लिए मजदूरों की घर वापसी हो रही है. लेकिन अब ट्रेनों की अनुमति को लेकर विवाद पैदा हो गया है. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) सरकार का कहना है कि केंद्र से सिर्फ 14 ट्रेनों की अनुमित मिली है. सरकार का दावा है कि उनकी तरफ से भुगतान भी किया दिया गया है, लेकिन ट्रेन नहीं मिले. सीएम भूपेश बघेल ने अब केंद्रीय रेल मंत्री पर निशाना साधा है.

सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ की ओर से 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी गई है और हमें अब तक सिर्फ 14 मिली हैं. ट्रेनों के लिए हम क़रीब 1.17 करोड़ का भुगतान भी रेलवे को कर चुके हैं. रेलवे या किसी राज्य की ओर से कोई प्रस्ताव हमारे पास लंबित नहीं है. केंद्रीय रेल मंत्री जी आपका बयान तथ्यहीन और आधारहीन है.

केंद्र की दलील

रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने ट्रेनों की अनुमति को लेकर एक ट्वीट किया है. उन्होंने कहा है कि रेलवे रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाकर कामगारों को उनके घर पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे दुख है कि कुछ राज्यों जैसे प.बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों द्वारा इन ट्रेनों को अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे श्रमिकों को घर से दूर कष्ट सहना पड़ रहा है.राज्य सरकार का दावा

राज्य सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ के मजदूरों और अन्य लोगों के लिए ट्रेनों की विशेष व्यवस्था की गई है. अब तक कुल 29 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जा चुकी है. इन स्पेशल ट्रेनों में अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों, छात्रों, संकटापन्न और चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की छत्तीसगढ़ वापसी का सिलसिला बीते 11 मई से शुरू भी हो गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मानें तो छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले श्रमिकों किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी. स्पेशल ट्रेन से पहुंचने पर राज्य के निर्धारित स्टेशनों में थर्मल स्क्रीनिंग, भोजन पानी और उन्हें अपने स्थानों पर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था भी संबंधित जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है.

सीएम बघेल का कहना है कि ग्राम पंचायतों में इन श्रमिकों के लिए क्वारंटाइन सेंटरों बनाए गए हैं. गांव पहुंचने पर इन सेन्टरों में श्रमिकों के रहने और भोजन का इंतजाम किया जा रहा है. नोडल अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार 9 ट्रेनों में आने वाले 11 हजार 946 श्रमिकों के लिए 6 रेल्वे मण्डलों को कुल 71 लाख 93 हजार 230 रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है.

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