- एलपीजी सिलेंडर के लिए खाते में डाले जाएंगे ₹500
- मध्य प्रदेश कैबिनेट ने लिया अहम निर्णय
- उज्जवला गैस कनेक्शन धारी महिला को भी₹450 में ही मिलेगा सिलेंडर
- 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित किये जाएंगे
- आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि 6,000 की
- आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि अधिकतम 15,000 रुपये प्रतिमाह करने की मंजूरी
- 2,981.65 करोड़ की लागत से 40.90 किमी रोड का होगा निर्माण
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की लाडली बहनों और जनता को कई सौगातें दी हैं। सावन के महीने में बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सस्ते दर्पण सिलेंडर देने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से सीधे अकाउंट में की जाएगी। गैस रिफिल कराने वाली बहनों के आधार से लिंक खाते में लगभग 500 रुपए प्रति रिफिल के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा। लाड़ली बहनों के साथ ही उन महिलाओं को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जो उज्जवला गैस कनेक्शन की लाभार्थी हैं।
कैबिनेट बैठक में और कई जन हितैषी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित किये जाएंगे। सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 2,000 से बढ़ाकर रु. 6,000 करने की मंजूरी दी भी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस राशि में प्रतिवर्ष ₹1000 की बढ़ोतरी भी की जाएगी। इसके साथ ही आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को रु.350 से बढ़ाकर रु. 500 करने और अधिकतम 15,000 रूपये प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को रु. 20,000 से बढ़ाकर रु. 1,00,000 करने की मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक युवाओं के लिए ज़िला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को रु. 6,00,000 से बढ़ाकर रु. 8,00,000 किया गया। कपास के व्यापरियों के मंडी शुल्क को 31-03-2024 तक के लिए घटाकर रु. 0.50 करने का निर्णय लिया गया। गुर्जर कल्याण के लिए देव नारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई। नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सड़कों के समृद्धीकरण के लिए रु. 1,200 करोड़ की मंजूरी दी गई। बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए लाड़ली बहना योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया। रीवा जिले में नए अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 12 पद स्वीकृत किये गए हैं और 100 पटवारी हलके शामिल करने का निर्णय लिया गया।
हाईवे से आसान होगा यातायात
पश्चिम भोपाल बाइपास में फोरलेन व पेव्ड शोल्डर में हाइब्रिड NOT मॉडल के तहत निर्माण करने का निर्णय लिया गया।2,981.65 करोड़ की लागत से 40.90 किमी रोड का निर्माण किया जाएगा।सतपुड़ा भवन के उन्नयन के लिए रु. 167.59 करोड़ की स्वीकृति दी गई। रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नवीन समूह नल जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
