भोपाल। मंत्रिमंडल ने सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों (Guest Faculty) का मासिक मानदेय ₹50 हजार कर दिया है। अभी तक यह ₹37 हजार 500 रुपये ही था। इसके अलावा उन्हें आकस्मिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश और नियमानुसार स्थानांतरण का भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही करीब 19 हजार पटवारियों (Patwari) पर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा दांव फेका है। पटवारियों को एग्री स्टेट सर्वे भत्ता सहित प्रतिमाह अतिरिक्त ₹4000 देने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल (Cabinet Meeting Madhya Pradesh) ने स्वीकृति दे दी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई थी। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित विषयों की जानकारी देते हुए गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पटवारियों को अब प्रति माह ₹3000 एग्री स्टेट सर्वे भत्ता मिलेगा। 500 रुपये अन्य भत्ता सहित मिलाकर पटवारियों को अतिरिक्त ₹4000 दिये जाएंगे। कैबिनेट बैठक ने इसके अलावा कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।
पत्रकारों के लिए कई बड़े फैसले
पत्रकारों की सम्मान निधि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार की गई है। सम्मान निधि पाने वाले वरिष्ठ पत्रकार के आकस्मिक निधन पर अब पत्नी को 8 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा ऋण योजना के तहत लोन की पात्रता को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी है। शिक्षा ऋण पर लगने वाले ब्याज की 5% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा को 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। अधिमान्य पत्रकार के बेटे/बेटियों की शिक्षा के लिए बैंक लोन पर 5 साल तक राज्य सरकार उस ब्याज पर 5% अनुदान देगी। 65 वर्ष आयु से अधिक के पत्रकार और उनकी पत्नी का स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम की राशि का भुगतान अब सरकार करेगी। वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल में प्रस्तावित मीडिया सेंटर का शिलान्यास अगले हफ्ते कर सकते हैं।
नई तहसील और नया सब डिवीजन
जबलपुर : कैबिनेट ने जबलपुर जिले में दो नई तहसील पोंडा एवं कटंगी बनाने और इनके लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य आवश्यक कर्मचारियों के लिए 17-17 पदों को भी मंजूरी दी है।
रीवा : रीवा संभाग के मऊगंज जिले में नई तहसील देवतालाब बनाने को भी स्वीकृति दी गई है। इस तहसील में 85 पटवारी हलके शामिल होंगे और तहसील कार्यालय के लिए आवश्यक 17 पद भी मंजूर कर दिए हैं।
मुरैना : मुरैना जिले में पोरसा को नया सब डिवीजन बनाने को मंजूरी मिली है। इसमें अंबाह तहसील के सभी पटवारी हलके शामिल होंगे। इसके लिए जरूरी कर्मचारियों के 12 पद भी स्वीकृत कर दिए गए हैं।
ग्वालियर : ग्वालियर जिले में पिछोर नई तहसील बनेगी। इसके लिए कैबिनेट ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित कर्मचारियों के 20 पद स्वीकृत किए हैं।
कोटवारों को सौगात
पिछले दिनों की मुख्यमंत्री ने कोटवार महासम्मेलन में कई घोषणाएं की थी। उन्हें आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। ग्राम कोटवारों के मासिक मानदेय में ₹500 की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भूमिहीन कोटवारों को प्रति माह ₹8000 दिए जाएंगे।
खेल की नई योजना
कैबिनेट ने श्रम विभाग की संबल खिलाड़ी योजना को भी स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत राज्य स्तर के खिलाड़ियों को ₹25,000 और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को ₹50,000 दिये जाने का प्रावधान है।
पुलिस अधिकारियों के लिए
कैबिनेट ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लंबित पांचवें वेतनमान को भी मंजूरी दे दी है।
