- पुराना शहर : वार्डों में दफ्तर, इलाज की नई मशीनें और मितान प्रोजेक्ट
- नया शहर : खेल परिसर, संग्रहालय नया आकर्षण, बनेगा बड़ा ऑडिटोरियम
Dainik Bhaskar
Mar 04, 2020, 05:20 PM IST
रायपुर. राजधानी दिल्ली के बाद रायपुर देश का दूसरा शहर होगा जहां पर सरकारी कामों की घर पहुंच सुविधा दी जाएगी। यानी कोई भी सरकारी काम के लिए अब सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। बस एक कॉल करना पड़ेगा और सरकार का कर्मचारी घर पहुंच जाएगा। सभी जरूरी दस्तावेज लेकर उसका वहीं वेरिफिकेशन करेगा। त्वरित हो सकने वाले कामों को वह मौके पर ही कर देगा। दफ्तर से होने वाले कामों को पूरा होने के बाद उसकी डिलीवरी घर तक पहुंचाकर दी जाएगी।
भूपेश सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में इसकी घोषणा की थी, लेकिन इसके लिए फंड इस बार रखा गया है। निगम के संबंधित कामों जैसे नल कनेक्शन, प्रापर्टी टैक्स, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन, आधार कार्ड इत्यादि लगभग 100 सुविधाओं को मुख्यमंत्री मितान योजना में शामिल किया गया है। इसके लिए बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रायपुर सहित सभी 13 निगमों में यह योजना एक साथ शुरू की जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2018 में यह योजना शुरू की है। इससे छोटे-छोटे सर्टिफिकेट इत्यादि के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।
95 एकड़ क्षेत्र में विशाल खेल परिसर बनेगा
नवा रायपुर के सेक्टर-25 में इस साल करीब 95 एकड़ क्षेत्र में विशाल खेल परिसर बनेगा। यहां सभी आउटडोर और इनडोर खेल की सुविधाएं एक जगह पर मिलेगी। पुराने रायपुर में खेल की अलग-अलग विधाओं के लिए सुविधाएं पृथक-पृथक जगहों पर है। नवा रायपुर में एक ही जगह पर खिलाड़ी सभी खेल सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे। यही नहीं तेजी से बसाहट की ओर बढ़ रहे इस क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के लिए बड़ा मल्टीपरपज हॉल भी तैयार किया जाएगा। नवीन विधायक विश्राम गृह का प्रावधान भी भूपेश सरकार ने अपने बजट में किया है। जानकारों का कहना है कि इस साल इन योजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट 100 करोड़ से ज्यादा का है।
रिकार्ड रूम और संग्रहालय भी : बजट में नवा रायपुर में अभिलेखागार और संग्रहालय भी बनाने का प्रावधान किया गया है। राज्य की समृद्ध विरासत को संजोने-संवारने की मुहिम के तहत ही इसकी योजना तैयार की गई है। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अफसर को जल्द ही उपयुक्त जगहों में से किसी एक को चुनकर वहां काम शुरू करेंगे। रायपुर के अलावा जगदलपुर और बिलासपुर के पुराने संग्राहलयों के उन्नयन के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय 2 माह में
राजधानी के हर वार्ड में अगले दो-तीन महीने में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय खुलेंगे। प्रदेशभर के नगर निगमों के लिए बजट में 5 करोड़ रखे गए हैं। हर वार्ड कार्यालय में निगम का एक कर्मचारी मौजूद रहेगा। निगम के जो काम जोन से होते हैं, वार्ड दफ्तर से हो जाएंगे। इसके लिए हर वार्ड में एक या दो कमरे वाले भवन की व्यवस्था की जाएगी।
शहर में 8 जगह पौनी-पसारी
राजधानी के 8 हाट-बाजारों में पौनी-पसारी योजना शुरू की जा रही है। महोबाबाजार में पिछले साल यह शुरू हो गया है। 7 अन्य जगहों पर यह शुरू किया जाएगा। यह एक तरह से परंपरागत व्यवसायों के लिए एक निश्चित जगह पर बाजार विकसित करना है। यहां चना मुर्रा, अचार, पापड़ बड़ी, मिट्टी, बांस और हस्तशिल्प कामों से जुड़ी दुकानें होंगी।
इलेक्ट्रानिक पार्क होगा हाईटेक
नई औद्योगिक नीति के तहत नवा रायपुर में इलेक्ट्रानिक पार्क को और विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने अपने बजट में इस पार्क में नवीन तकनीकों पर आधारित रोबोटिक्स, एयरक्राफ्ट रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण, मरम्मत में लगने वाले उपकरणों को बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
झीरम शहीदों की याद में स्मारक
बस्तर के झीरमघाटी में मई 2014 में हुए हमले में मारे गए शहीदों की स्मृति में नवा रायपुर में एक स्मारक भी बनाया जाएगा। इस हमले में कांग्रेस ने अपनी पार्टी के 29 नेताओं को खो दिया था। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने अपने पुराने और शहीदों की याद में स्मारक बनाने का फैसला लिया है। यहां उनके जीवन से जुड़े स्मृति चिन्ह भी रखे जाएंगे।
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