मध्यप्रदेश में अब कोई गरीब नहीं रहेगा बेघर
भोपाल, ब्यूरो। ‘मध्यप्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना घर के नहीं रहेगा’ गरीब कल्याण का ये वो संकल्प है जिसे सिद्ध किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। इस संकल्प की सिद्धी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘मुख्यमंत्री आवासीय अधिकार योजना’ की शुरुआत की है। नए साल की शुरुआत में 4 जनवरी 2023 को टीकमगढ़ से शरू हुई इस योजना में 10 हजार 500 से ज्यादा पात्र हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए प्लॉट के पट्टे वितरित किए गए थे, अब इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली में 22 जनवरी को 25 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को भूखंड आवंटित करेंगे। खास बात यह कि 421 एकड़ में हितग्राइयों को दिए जाने वाले प्लॉट निशुल्क दिए जाएंगे।

कैसे हुई मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की शुरुआत
कभी आपने सोचा है जिस गरीब के पास खुद का घर नहीं, न कोई जमीन का टुकड़ा वो कैसे गुजारा करते हैं, हमें भले ही कभी इसका ख्याल न आए लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऐसे लोगों को चिंता सताती थी, खुद सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना से जुड़ा किस्सा सुनाते हुए बताते हुए 14 सितंबर 2021 का एक किस्सा सुनाया था, जब वे टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ गांव पहुंचे थे। उस दौरान गांव के करीब दर्जनभर लोगों ने अपना दर्द सीएम शिवराज को बताया था कि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, यह बात सीएम शिवराज के दिल को लग गई और उन्होंने गरीबों को भूखंड उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार आवासीय योजना की शुरुआत की। अब पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर जरूरतमंदों को प्लॉट दिए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत टीकमगढ़ के बाद अब अगला पड़ाव सिंगरौली है।
सिंगरौली में विशाल हितग्राही सम्मेलन का आयोजन
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिला मुख्यालय में शिवराज सरकार 22 जनवरी दिन रविवार को विकास एवं जनकल्याण पर केन्द्रित एक विशाल हितग्राही सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत भूखण्ड वितरित किए जाएंगे और पात्र हितग्राहियों को अन्य हितलाभ दिए जाएंगे।
क्षेत्र को विभिन्न योजनाओं की मिलेगी सौगात
1- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना: योजना के अंतर्गत सिंगरौली जिले 25 हजार 412 ऐसे परिवारों को जिनके पास रहने के लिए कोई भूखण्ड नहीं है, उन्हें नि: शुल्क भूखण्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के अंतर्गत अब तक 10 हजार 500 से अधिक हितग्राही परिवारों को भूखण्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
2- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना: राज्य सरकार ने खेती को लाभ का व्यवसाय बने और संकट में किसानों की सहायता के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6 हजार रुपए और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 4 हजार रुपए मिलाकर किसानों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की सहायता प्राप्त हो रही है। सिंगरौली महासम्मेलन में सीएम शिवराज ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ के अंतर्गत रीवा संभाग के 6 लाख 89 हजार से अधिक पात्र हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक से द्वितीय किश्त का भुगतान करेंगे।
3- चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन: सिंगरौली देश के आकांक्षी जिलों में से एक है, लिहाजा यहां चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 325 करोड़ रुपए की लागत से नए मेडिकल कॉलेज की आधार शिला रखेंगे। इसके स्थापित होने से न केवल 150 एम. बी.बी.एस. सीट्स अतिरिक्त रूप से प्राप्त होगी बल्कि जिले एवं समीपस्थ क्षेत्रों के 15 लाख से अधिक नागरिकों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
4- स्टेट स्कूल ऑफ माइन्स महाविद्यालय का भूमिपूजन: सिगरौली मध्यप्रदेश का एक औद्योगिक जिला है जिसे प्रदेश की ऊर्जाधानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अनेक ताप विदयुत परियोजनाएं कोयला परियोजनाएं खदाने एवं अनेक उद्योग तथा कारखाने संचालित है। क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप अभियांत्रिकी में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहाँ नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और राज्य सरकार के उपक्रम की भागीदारी से स्टेट स्कूल ऑफ माइन्स की स्थापना लगभग 77 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है। महासम्मेलन में सीएम शिवराज इसका भूमिपूजन करेंगे।