Monday, April 21, 2025
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IAS वीरा राणा बनीं मध्य प्रदेश की नई मुख्य सचिव, आदेश जारी, मिला अतिरिक्त प्रभार

भोपाल। वरिष्ठ आईएएस और अतिरिक्त मुख्य सचिव वीरा राणा को मध्य प्रदेश शासन का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। निर्वाचन आयोग की सलाह के बाद वीरा राणा को यह नियुक्ति दी गई है। उन्हें मुख्य सचिव का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। आपको बता दें कि बुधवार दोपहर को ही वीरा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश की अफ़सरशाही में बड़ा बदलाव के बीच यह मुलाकात चर्चा का विषय बन गई थी। इसके बाद रात को उन्हें मुख्य सचिव बनाने का आदेश जारी कर दिया गया। 1988 बैच की आईएएस अफ़सर वीरा राणा मौजूदा मुख्य सचिव इक़बाल सिंह बैंस की जगह लेंगी, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर 2023 दोपहर को खत्म हो रहा है। वर्ष 2020 में वीएल कांताराव के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में चले जाने के बाद वीरा राणा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की भूमिका अदा की थी। वर्तमान में वे माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल की अध्यक्ष हैं, कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास है। इकबाल सिंह बैंस, भाप्रसे (1985) के सेवानिवृत्त होने के बाद वीरा राणा, भाप्रसे (1988) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आपको बता दें कि मौजूदा सीएस इकबाल सिंह बैंस एक साल पहले 30 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो गए थे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने उन्हें 30 मई 2023 तक के लिए 6 महीने का विस्तार दिया था। उसके बाद फिर 30 नवंबर 2023 तक विस्तार मिला था। चूंकि अब प्रदेश में आचार संहिता लागू है तो सरकार को सीएस तय करने का अधिकार है। ऐसे में वरिष्ठता के आधार पर वीरा राणा को चुनाव आयोग सीएस बनाएगा। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के कुछ आईएएस अधिकारियों का नामों पर विचार किया था। इनमें से प्रदेश में वरिष्ठता क्रम में 1988 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी वीरा राणा, 1989 बैच के मोहम्मद सुलेमान और विनोद कुमार का नाम भी था। चूंकि प्रशासनिक नियमों के अनुसार ​सीएम बनाने का निर्णय वरिष्ठता के आधार पर होता है। इसलिए आयोग वीरा राणा को ही सीएस बना सकता है। हालांकि सरकारें कई बार वरिष्ठता को दरकिनार करके अपने पसंद के अधिकारियों को भी सीएस बना देती हैं। हालांकि वीरा राणा को अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानि नई सरकार बनने के बाद सरकार कोई नया सीएस भी नियुक्ति कर सकती है।

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